स्वास्थ्य

हिमाचल के 6 मेडिकल कॉलेजों में 320 पीजी सीटें मंजूर; केंद्र देगा 415 करोड़ रुपये

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 को इस निर्णय की घोषणा की।

मुख्य बातें

  • केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पीजी सीटें मंजूर की हैं।
  • परियोजना के लिए केंद्र सरकार लगभग 415 करोड़ रुपये की ग्रांट देगी।
  • शिमला, हमीरपुर, टांडा, मंडी, नाहन और चंबा के मेडिकल कॉलेजों में ये सीटें जोड़ी जाएंगी।

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल सीटों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 को इसकी घोषणा की।

केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए लगभग 415 करोड़ रुपये की ग्रांट प्रदान करेगी। नई सीटों का वितरण शिमला में 91, हमीरपुर में 57, टांडा में 57, मंडी में 55, नाहन में 32 और चंबा में 28 सीटें किया गया है।

ये सीटें आईजीएमसी शिमला, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, मेडिकल कॉलेज टांडा, मेडिकल कॉलेज मंडी, मेडिकल कॉलेज नाहन और मेडिकल कॉलेज चंबा में स्थापित की जाएंगी। इससे राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस संबंध में 23 जून 2026 को प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 अक्टूबर 2026 को बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह के दौरान जेपी नड्डा से इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी।

Entrance of Recong Peo hospital in Himachal Pradesh
File photo: Sumita Roy Dutta / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

यह मंजूरी केंद्र सरकार की देश भर में मेडिकल शिक्षा विस्तार योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत पांच वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की लागत से 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी।

जेपी नड्डा ने कहा, "हिमाचल प्रदेश के मेरे प्यारे लोगों… प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, पिछले 12 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसी क्रम में, पिछले साल अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें बढ़ाने के लिए कुछ योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इन योजनाओं के तहत, 15,000 करोड़ रुपये की लागत से पांच वर्षों में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। इसी पहल के हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश में 320 PG (पोस्टग्रेजुएट) मेडिकल सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत सरकार इस परियोजना के लिए लगभग 415 करोड़ रुपये की ग्रांट देगी।"

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वे बिना किसी देरी के जरूरी कदम उठाएं, ताकि ये 320 सीटें एक निश्चित समय-सीमा के भीतर तैयार हो सकें।