राजनीति शिमला

शिमला: वीरभद्र सिंह के नाम पर पार्टी बनाने का विरोध, विक्रमादित्य सिंह ने चुनाव आयोग से मांगी मदद

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि परिवार की सहमति के बिना पूर्व मुख्यमंत्री के नाम का उपयोग नहीं होना चाहिए।

मुख्य बातें

  • विक्रमादित्य सिंह ने वीरभद्र सिंह के नाम पर राजनीतिक पार्टी बनाने का विरोध किया और चुनाव आयोग से हस्तक्षेप मांगा।
  • सांसद कंगना रनोट के बयान पर पलटवार करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने राज्य की उपलब्धियों का जिक्र किया।
  • पीएमजीएसवाई-4 के तहत प्रदेश की 340 सड़कों के उन्नयन पर करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

शिमला में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर नई राजनीतिक पार्टी बनाने की चर्चाओं का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि परिवार की सहमति के बिना वीरभद्र सिंह के नाम पर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण नहीं होना चाहिए।

विक्रमादित्य सिंह ने चुनाव आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। प्रतिभा सिंह ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने जीवनभर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम किया और हिमाचल के विकास में उनका योगदान बहुमूल्य रहा है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह की विरासत का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है और वह ऐसी पार्टी बनाने का विरोध करेंगे।

उन्होंने कहा कि पोस्टर पर फोटो होना या न होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना लोगों के दिलों में जगह बनाना। वीरभद्र सिंह ने हिमाचल के लोगों के दिलों में जगह बनाई है और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।

विक्रमादित्य सिंह ने सांसद कंगना रनोट के हिमाचल को केंद्र पर बोझ बताने के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन प्रदेश के सम्मान से समझौता नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद हिमाचल ने शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और सामाजिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में प्रगति की है। इन उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल के निर्माण और विकास में योगदान देने वाले नेताओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डा. वाईएस परमार, ठाकुर रामलाल और वीरभद्र सिंह के योगदान का उल्लेख किया।

सड़कों के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-4) के दूसरे चरण में प्रदेश की 340 सड़कों के उन्नयन और चौड़ा किए जाने पर करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। इन सड़कों को नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आधिकारिक मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जनवरी से काम शुरू करने का लक्ष्य है।