मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला जिले के जुब्बल-कोटखाई में एंटी-हेल गन के संचालन पर एक साल तक रोक लगा दी है।
- न्यायालय ने राज्य सरकार को निजी उपयोगकर्ताओं द्वारा इन गनों के उपयोग को रोकने का निर्देश दिया है।
- मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को होगी।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला जिले के जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में देवरीघाट और बड़ौनघाट में एंटी-हेल गन के संचालन पर रोक लगा दी है। यह आदेश जनहित याचिका की सुनवाई में दिया गया है।
न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि देवरीघाट और बड़ौनघाट में पहले से स्थापित दो एंटी-हेल गनों का उपयोग कम से कम एक वर्ष तक नहीं किया जाएगा। आगे के आदेश आने तक इन्हें बंद रखा जाएगा।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह उचित कदम उठाए ताकि क्षेत्र में निजी व्यक्ति एंटी-हेल गन न चलाएं।
यह आदेश पड़ोसी क्षेत्रों पर इन गनों के संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताने वाली जनहित याचिका के आधार पर दिया गया है। न्यायालय ने डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन को मामले में प्रतिवादी बनाया है।
न्यायालय ने बताया कि ये गन सेब की खेती वाले क्षेत्रों में हिमपात से फसलों को बचाने के लिए लगाए गए थे।
बागवानी निदेशक द्वारा दायर शपथपत्र में कहा गया है कि जब हेल कंट्रोल सिस्टम एक घंटे से अधिक समय तक चलाया गया, तो भारी वर्षा दर्ज की गई।
न्यायालय ने निर्णय लिया कि एंटी-हेल गन के संचालन से बादल दूसरे बागवानी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, जिससे पड़ोसी इलाकों में अत्यधिक वर्षा और हिमपात होता है। इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध थे।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से देवरीघाट और बड़ौनघाट के आसपास के क्षेत्रों में एंटी-हेल गन के संचालन पर रोक लगने के बाद हुए लाभों की जानकारी मांगी है। साथ ही, इन गनों के उपयोग से पड़ोसी क्षेत्रों में किसी तरह का नुकसान हुआ है या नहीं, यह भी पूछा गया है।
न्यायालय ने राज्य सरकार को मेक्सिको, रोमानिया और अन्य देशों में एंटी-हेल गन के प्रभावों का अध्ययन करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को होगी।
