खेल सिरमौर

पुरस्कार सूची से ऋतु नेगी का नाम हटाने पर विवाद; एशियाई खेलों में जीता था गोल्ड

भारतीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य और स्वर्ण पदक विजेता ऋतु नेगी की शादी हरियाणा में होने के बाद उनका नाम सूची से हटाया गया है।

मुख्य बातें

  • एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कबड्डी खिलाड़ी ऋतु नेगी का नाम हिमाचल सरकार की पुरस्कार सूची से हटा दिया गया है।
  • ऋतु नेगी की शादी हरियाणा के पानीपत में हुई है, जिसके बाद उनके नाम को लेकर विवाद शुरू हुआ।
  • खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने मामले की फाइल रिव्यू करने और मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही है।

सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र की ऋतु नेगी का नाम हिमाचल प्रदेश सरकार की नकद पुरस्कार सूची से हटा दिया गया है। इस फैसले के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है।

ऋतु नेगी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय महिला कबड्डी टीम की पूर्व कप्तान रही हैं। वह भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं और घरेलू प्रतियोगिताओं में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन उनकी शादी हरियाणा के पानीपत में हुई है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीन महिला कबड्डी खिलाड़ियों के लिए एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा की थी। ऋतु नेगी के पिता भावनसिंह नेगी ने सवाल किया कि क्या किसी लड़की के दूसरे राज्य में शादी करने से वह अपने मायके की बेटी नहीं रह जाती।

ऋतु नेगी ने कहा कि उन्हें अपमानित महसूस हो रहा है क्योंकि एक हफ्ते पहले तक उन्हें हिमाचल की बेटी के रूप में मनाया गया था। उन्होंने पूछा कि क्यों उनके करियर के इस पड़ाव पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया।

ऋतु नेगी के मुताबिक, "एक सप्ताह पहले तक मैं हिमाचल की बेटी थी और मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर बधाई संदेश साझा किया था, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने मुझे बधाई देने के लिए फोन किया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि दो दिन में अचानक क्या बदल गया।"

भाजपा ने इस फैसले को राज्य के गौरव और बेटी के सम्मान से जोड़ते हुए इसकी आलोचना की है। भाजपा के राज्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर ने नाम काटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा कि वह इस मामले की फाइल का रिव्यू करेंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ चर्चा करेंगे।

राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि सरकार इस मामले पर हरियाणा सरकार के रुख पर बारीकी से नजर रख रही है।