मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेणुका झील और परशुराम ताल के 100 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई है।
- रेणुकाजी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में लाउड स्पीकर और एम्प्लीफाइड ध्वनि प्रणालियों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- रेणुकाजी मेला 19 से 24 नवंबर तक होगा, जिसमें प्लास्टिक जांच और सफाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिला प्रशासन को परशुराम ताल के पास व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और उचित अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की पीठ ने यह आदेश दिए हैं।
अदालत के अनुसार रेणुका झील और परशुराम ताल के चारों ओर 100 मीटर के दायरे में, जिसमें परिक्रमा मार्ग भी शामिल है, किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि या स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं होगी। सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ केवल मेला मैदान तक सीमित रहेंगी।
रेणुकाजी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में लाउड स्पीकर और एम्प्लीफाइड ध्वनि प्रणालियों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वन विभाग और पुलिस की यह जिम्मेदारी होगी कि ध्वनि प्रतिबंध का कोई उल्लंघन न हो। साथ ही, झील के किनारे स्थित मंदिरों के आसपास साइलेंस जोन बनाए रखा जाएगा और सभी सांस्कृतिक मंच अभयारण्य क्षेत्र के बाहर बनाए जाएंगे।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दैनिक आधार पर शोर के स्तर की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने न्याय मित्र को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन्यजीव विभाग के अधिकारियों के साथ मेले से पहले और बाद में रेणुकाजी का दौरा करने को कहा है।
अदालत ने अतिक्रमणों को हटाने की कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उल्लेख किया कि इस संबंध में 11 फरवरी 2011 को आदेश पारित किया गया था।

रेणुकाजी मेला 19 से 24 नवंबर तक आयोजित होगा। मेले के दौरान लोगों की सुविधा के लिए कम से कम 100 अस्थायी शौचालय बनाए जाएंगे। प्रवेश द्वार पर ज्वाइंट फ्लाइंग स्क्वाड प्लास्टिक की जांच करेगा।
मेला समाप्त होने के तीन दिन में दुकानदारों को अपने स्टॉल हटाने होंगे। स्टॉल अधिभोगकर्ताओं को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्होंने अपने द्वारा अधिग्रहित परिसर की सफाई कर दी है।
अदालत ने पशुपालन विभाग और पंचायतों को लावारिस पशुओं को मेला क्षेत्र से दूर रखने के निर्देश दिए हैं।
