मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कांगड़ा और मंडी के 12 स्टोन क्रशरों की बिजली काटने के आदेश दिए हैं।
- कार्रवाई बिना अनुमति संचालन और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी के कारण की गई है।
- जनरेटर या डीजी सेट का उपयोग करने वाले संचालकों पर 15 लाख रुपये तक का जुर्माना और प्रतिदिन 10 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान है।
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कांगड़ा और मंडी जिले के 12 स्टोन क्रशरों के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए हैं। इनमें से 10 स्टोन क्रशर कांगड़ा जिले और 2 मंडी जिले के हैं।
कांगड़ा जिले में इंदौरा के 5, नूरपुर के 2 और देहरा, फतेहपुर व जयसिंहपुर के एक-एक स्टोन क्रशर की बिजली काटने के आदेश दिए गए हैं। मंडी जिले में करसोग और चच्योट स्थित एक-एक स्टोन क्रशर के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे।
मंडी जिले के चच्योट स्थित सरोआ क्षेत्र में एलएन स्टोन क्रशर की संचालन अनुमति 10 सितंबर 2024 को समाप्त हो गई थी। इस क्रशर के पास वैध माइनिंग लीज, स्थायी पंजीकरण और कच्चे माल का वैध स्रोत उपलब्ध नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालय मंडी ने इसे छह बार कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।

मंडी की करसोग तहसील के डोगरी गांव में स्थित मैसर्स कामाक्षा स्टोन क्रशर की अनुमति भी समाप्त हो चुकी थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय टीम ने संचालक को 26 मई 2025 से 07 अक्टूबर 2026 के बीच आठ कारण बताओ नोटिस दिए थे।
मैसर्स कामाक्षा स्टोन क्रशर के प्रबंधन ने न तो अनुपालन रिपोर्ट पेश की और न ही माइनिंग लीज, स्थायी पंजीकरण व कच्चे माल के स्रोत से जुड़े जरूरी दस्तावेज दिए।

बोर्ड ने संबंधित क्रशर संचालकों को उत्पादन बंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें आदेश दिया गया है कि वे जनरेटर या ऊर्जा के किसी अन्य स्रोत से भी इकाइयों का संचालन न करें।
बोर्ड ने यह कार्रवाई जल अधिनियम 1974 की धारा 33-ए और वायु अधिनियम 1981 की धारा 31-ए के तहत की है। निरीक्षण के दौरान कुछ क्रशरों में धूल रोकने वाली दीवार, पानी के छिड़काव की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और कन्वेयर बैल्ट व मशीनों को ढकने जैसी कई कमियां पाई गईं।
यदि कोई संचालक जनरेटर या डीजी सेट का उपयोग करता है, तो उसे 10 हजार से 15 लाख रुपये तक जुर्माना होगा। इसके अलावा 10 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा।
