सड़क और परिवहन लाहौल-स्पीति

लाहौल-स्पीति: कुंजुम पास के नीचे बनेगी टनल, विकास पर 500 करोड़ खर्च करेगी सरकार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काजा में दो दिवसीय यात्रा के दौरान स्पीति घाटी के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं।

मुख्य बातें

  • लाहौल-स्पीति के कुंजुम पास के नीचे टनल का निर्माण होगा और स्पीति के विकास पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
  • काजा में कॉलेज, हेलिपोर्ट और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।
  • मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 14 अक्टूबर 2026 को काजा में इन योजनाओं की घोषणा की।

लाहौल-स्पीति जिले के काजा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पीति घाटी के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत कुंजुम पास के नीचे टनल का निर्माण किया जाएगा ताकि स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को सालभर बेहतर सड़क संपर्क मिल सके। टनल के निर्माण से पहले सर्वे करवाया जाएगा और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने काजा में कॉलेज खोलने और हेलिपोर्ट निर्माण के लिए सर्वे करवाने की बात कही। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काजा में स्त्री रोग विशेषज्ञ और मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही स्पीति घाटी को प्राकृतिक खेती क्षेत्र घोषित किया जाएगा।

बिजली सुविधाओं में सुधार के लिए समदो-काजा ट्रांसमिशन लाइन का कार्य तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने काजा के रोंगतों में बैटरी स्टोरेज सुविधा के साथ 2 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। सरकार ने जिले में 116.28 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्पीति के लोगों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रयासरत है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना शुरू करने की घोषणा की है और स्पीति की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन देना शुरू किया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने के कारण प्रदेश को प्रतिवर्ष मिलने वाले 1,600 करोड़ रुपये रोक दिए गए हैं। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने प्रदेश को प्रतिवर्ष मिलने वाले 1,600 करोड़ रुपये रोक दिए हैं क्योंकि राज्य ने ओपीएस लागू किया है।"

ओपीएस के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा, "जैसा कि वादा किया गया था, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल कर दिया गया है ताकि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।" सरकार अब और कर्मचारियों को इसके दायरे में लाने पर विचार कर रही है।

राज्य सरकार दिवाली के अवसर पर महंगाई भत्ते (डीए) की किस्त जारी करने पर विचार कर रही है। सरकार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश का लगभग 42 प्रतिशत भू-भाग शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है।