मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 30 दिनों के भीतर सीसीटीवी सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
- शिमला में छात्रों की चोरी के मामले के बाद सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
- स्कूलों और माता-पिता को आपातकालीन सहायता के लिए ERSS नंबर 112 के बारे में जागरूक करने को कहा गया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इन स्कूलों को 30 दिनों के भीतर सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम लगाना होगा।
पिछले वर्ष शिमला में एक स्कूल के द्वार के पास तीन छात्रों की चोरी के मामले के बाद यह कदम उठाया गया है।
पुलिस आयुक्त (DGP) अशोक तिवारी ने सभी स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर को पत्र लिखकर व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए कहा है। सीसीटीवी कैमरे स्कूल के दोनों ओर के द्वार, प्रवेश रास्ते और पड़ोसी क्षेत्रों को कवर करने चाहिए।

स्कूलों को सीसीटीवी प्रणाली का नियमित निरीक्षण, रखरखाव और रिकॉर्डिंग के सुरक्षित संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उचित आगंतुक पहचान प्रणाली लागू करने और स्कूल खुलने व बंद होने के समय पर्याप्त निगरानी रखने की सलाह दी गई है।
पुलिस ने स्कूलों को द्वार के पास व्यक्तियों और वाहनों की गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक (SPs), उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (SDPOs) और स्टेशन हाउस अधिकारी (SHOs) को स्कूलों को मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए कहा गया है।

नवंबर 2026 के पहले सप्ताह में शिमला स्थित निजी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ पुलिस मुख्यालय (PHQ) में बैठक होगी।
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने माता-पिता से बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने का अनुरोध किया है। स्कूलों और अभिभावकों को बच्चों को आपातकालीन सहायता के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ERSS) नंबर 112 के बारे में बताने की सलाह दी गई है।
पुलिस आयुक्त (DGP) अशोक तिवारी ने कहा, "मुख्यमंत्री ने पुलिस को शिक्षण संस्थानों के साथ निरंतर सहयोग करने और प्रभावी रोकथाम सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा है।"
