मुख्य बातें
- वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में जीत के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार को 401 करोड़ रुपये मिले हैं।
- ई-नीलामी के जरिए अब राज्य को इस संपत्ति से सालाना करीब 37 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।
- यह मामला वर्ष 2003 से लंबित था और पिछले 23 वर्षों से कोई राजस्व नहीं मिल रहा था।
शिमला के वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में कानूनी जीत के बाद राज्य सरकार को 401 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शनिवार, 31 अक्टूबर को घोषणा की कि अब ई-नीलामी के माध्यम से इस संपत्ति से प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 37 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।
यह मामला वर्ष 2003 से लंबित था। पिछले 23 वर्षों में इस संपत्ति से हिमाचल प्रदेश को कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ था।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा, "हालांकि, इससे होने वाली आय अब जनहित और विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी।"
उन्होंने आगे कहा, "यह उपलब्धि पारदर्शिता, अखंडता और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि आरडीजी बंद होने से प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग आठ से दस हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के कारण केंद्र सरकार ने प्रदेश को मिलने वाली लगभग 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता बंद कर दी है।
