मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश के पंजीकृत व्यापारियों के लिए वैट का ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य किया गया है।
- व्यापारियों को राज्य कर एवं आबकारी विभाग के वेब पोर्टल से कर, बकाया मांग और अन्य देय राशियों का भुगतान करना होगा।
- ई-चालान पर दर्ज तारीख को ही कर भुगतान की मान्य तारीख माना जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी पंजीकृत व्यवसायियों के लिए मूल्य परिवर्धित कर (वैट) का भुगतान ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। अब व्यापारियों को राज्य कर एवं आबकारी विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर का भुगतान करना होगा।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सचिव डा. यूनुस ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह बदलाव हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 में संशोधन करके लागू किया गया है।
नए प्रावधानों के अनुसार, कर के साथ-साथ बकाया मांग और अन्य देय राशियों का भुगतान भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही करना होगा। यह नियम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत सभी कारोबारियों पर लागू होगा।
संशोधित नियमों में कर भुगतान की तारीख को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है। अब ई-चालान पर दर्ज तारीख को ही मान्य माना जाएगा।
अधिकृत बैंकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे प्रतिदिन ई-चालानों का विवरण प्ररूप-42 में संबंधित कोषागार को भेजें। साथ ही, इसकी एक प्रति रोजाना हिमाचल प्रदेश के महालेखाकार कार्यालय को भी भेजी जाएगी।
इन नियमों का उद्देश्य कर भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। इससे रिकॉर्ड की निगरानी, मिलान और सत्यापन में सुविधा होगी और किसी भी विसंगति की पहचान आसानी से की जा सकेगी।
संशोधित नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
