मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने दूध प्रोत्साहन राशि 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर कर दी है।
- योजना के लिए 14 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है और लाभ डीबीटी के माध्यम से मिलेगा।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देना है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने दूध प्रोत्साहन राशि 3 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर कर दी है।
इस योजना के तहत गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से दूध बेचने वाले पात्र दूध उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए यह लाभ मिलेगा।

इस योजना के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और किसानों की आय बढ़ाना है। योजना के व्यापक क्रियान्वयन से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय को आजीविका के एक स्थायी साधन के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है।
पर्वतीय प्रदेश छोटे और सीमांत किसानों के लिए डेयरी फार्मिंग को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने पर विशेष जोर दे रहा है। राज्य सरकार दूध उत्पादकों के लिए सही दाम सुनिश्चित करने और खरीद, प्रसंस्करण व विपणन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है।
