सरकार शिमला

हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य 2030 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में नंबर वन बनना

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के चार मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू कर दी गई है।

मुख्य बातें

  • हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2030 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में देश में नंबर वन बनना है।
  • राज्य के चार मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई और एम्स स्तर की मशीनरी लगाई गई।
  • मेडिकल कॉलेजों में कर्मचारियों की उपलब्धता 35% से बढ़कर 65% हुई है।

शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य को देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में नंबर वन बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

राज्य के चार मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसमें रोबोटिक सर्जरी की लागत 30,000 रुपये है, जबकि कुल लागत 1,20,000 रुपये है। सरकार का दावा है कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अस्पतालों में पुरानी एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनों को हटाकर आधुनिक मशीनरी लगाई गई है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में अब एम्स स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट और डायग्नोस्टिक्स के लिए जीरो वेटिंग का लक्ष्य रखा गया है।

Historic transformation in health sector ahead: Chief Minister
File photo: DPR Himachal

मेडिकल कॉलेजों में कर्मचारियों की उपलब्धता 35% से बढ़ाकर 65% कर दी गई है। मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की उपलब्धता को लेकर अलग-अलग लक्ष्य बताए गए हैं, जिसमें इसे 31 मार्च 2027 तक 70 प्रतिशत या 100 प्रतिशत करने की बात कही गई है।

मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों में 320 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कुल संख्या 597 हो गई है। साथ ही डॉक्टरों के ड्यूटी के घंटे 48 से घटाकर 12 घंटे कर दिए गए हैं।

High-End technology to be available in all medical colleges within 8 months: CM
File photo: DPR Himachal

सीनियर रेजिडेंटशिप (एसआरशिप) के तहत मिलने वाली राशि 65,000 रुपये से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब प्रदेश पर 76,633 करोड़ रुपये का कर्ज और करीब 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां थीं। केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने से प्रदेश को करीब 3,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सरकार सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है और सभी चुनावी वादे पूरे करेगी। सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल, जेएसडब्ल्यू और किशाऊ बांध से जुड़े मामलों में राज्य के हितों की रक्षा की है।