अपराध शिमला

हिमाचल में नशा तस्करी पर प्रहार, 91.24 करोड़ की संपत्तियां फ्रीज

एनडीपीएस कानून के तहत 8,250 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया।

मुख्य बातें

  • हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8,250 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।
  • वर्ष 2024 से 2026 के बीच 115 मामलों में करीब 91.24 करोड़ रुपए की संपत्तियां फ्रीज की गईं।
  • मार्च 2025 में नशा तस्करी रोकने के लिए दो नए विधेयक पारित किए गए।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टा और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले तीन वर्षों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 5,642 मामले दर्ज किए गए और 8,250 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।

वर्ष 2024 से 2026 के बीच प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 115 मामलों में करीब 91.24 करोड़ रुपए की संपत्तियां फ्रीज की गईं। इनमें नूरपुर में 22.28 करोड़, सोलन में 17.86 करोड़, शिमला में 12.61 करोड़, ऊना में 10.98 करोड़ और सिरमौर में 8.84 करोड़ रुपए की संपत्तियां शामिल हैं।

संपत्तियों के विवरण के अनुसार, 2026 में 76 मामलों में 41.42 करोड़ रुपए, 2025 में 27 मामलों में 23.98 करोड़ रुपए और 2024 में 12 मामलों में 25.43 करोड़ रुपए की संपत्तियां फ्रीज की गईं।

इस कार्रवाई में 139 सरकारी कर्मचारी भी शामिल रहे। राज्य सरकार ने अपने 15 और पुलिस विभाग के 22 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने मार्च 2025 में दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। इनमें हिमाचल प्रदेश ड्रग्स एंड कंट्रोल्ड सब्सटेंसेज विधेयक, 2025 और हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल) विधेयक, 2025 शामिल हैं।

पीआईटी-एनडीपीएस कानून के तहत दिसंबर 2025 तक 46 बड़े नशा तस्करों को हिरासत में लिया गया। इसी कानून के तहत दिसंबर 2025 तक करीब 46 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त की गईं।

सरकार ने नशा तस्करों की आर्थिक ताकत को खत्म करने पर जोर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि नशा तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को उसके राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक प्रभाव के आधार पर बचाया नहीं जाएगा।