मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिलों, उपखंडों और तहसीलों के पुनर्गठन की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति धर्म चंद चौधरी की अध्यक्षता में आयोग बनाया है।
- आयोग छह महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के आधार पर नए जिलों या विभाजन का मूल्यांकन होगा।
- राज्य में नवंबर 2027 के विधान सभा चुनाव से पहले प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन का निर्णय लिया जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर 2026 को जिलों, उपखंडों और तहसीलों के पुनर्गठन की समीक्षा करने के लिए एक आयोग गठित किया है।
न्यायमुूर्ति धर्म चंद चौधरी, जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। वकील विशाल पानवार और सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी राजेश शर्मा इसके सदस्य होंगे।
हिमाचल प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड निदेशक आयोग के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। यह आयोग सूचना की तारीख से छह महीने तक कार्य करेगा और अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा।
आयोग जिलों, उपखंडों, तहसीलों, उप-तहसीलों, विकास ब्लॉकों और विभिन्न विभागों के अन्य विभाजनों की वर्तमान प्रशासनिक संरचना की समीक्षा करेगा।
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि आयोग जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, पहुँच, प्रशासनिक कार्यक्षमता और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण, संयोजन, विभाजन या पुनर्गठन की आवश्यकता का मूल्यांकन करेगा।
राज्य में नवंबर 2027 में विधान सभा चुनाव होने हैं, जिसके कारण प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन से गंभीर राजनीतिक प्रभाव पड़ सकते हैं।
कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं और यहाँ दो दशकों से नए जिले के निर्माण की चर्चा चल रही है। मंडी में दूसरे सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जबकि शिमला जिले में आठ सीटें हैं।
सोलन, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर और चंबा में पांच-पांच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। बिलासपुर और कुल्लू में चार-चार सीटें हैं, जबकि किन्नौर और लाहौल और स्पीति में कम जनसंख्या और वोटर बेस के कारण केवल एक-एक निर्वाचन क्षेत्र है।
