मुख्य बातें
- नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में हिमाचल प्रदेश ने भाग लिया।
- राज्य ने पांच साल तक सालाना 14 प्रतिशत राजस्व संरक्षण और पर्वतीय राज्यों के लिए जीओएम के गठन की मांग की।
- हिमाचल प्रदेश ने एपीआई पर जीएसटी दर कम करने और करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने का समर्थन किया।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर प्रणाली को अधिक करदाता-अनुकूल बनाने और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए प्रस्तावित सुधारों का स्वागत किया। राज्य ने छोटे करदाताओं को राहत देने वाले प्रस्तावों और रक्षा व सीएसडी कैंटीन से संबंधित उपायों का भी समर्थन किया।
बैठक में राज्य ने राजस्व सुरक्षा का मुद्दा उठाया। हिमाचल प्रदेश ने मांग की कि पांच वर्षों तक सालाना 14 प्रतिशत राजस्व संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। राज्य ने यह भी कहा कि इसके बाद भी संरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए, जब तक वास्तविक राजस्व पांचवें वर्ष के निर्धारित स्तर तक नहीं पहुंच जाता।
राज्य ने पर्वतीय राज्यों की विशेष आवश्यकताओं और चिंताओं के समाधान के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) के गठन की मांग दोहराई। हिमाचल का तर्क है कि परिवहन लागत, उद्योगों की प्रकृति और सीमित राजस्व क्षमता के कारण पहाड़ी राज्यों के लिए अलग नीतिगत दृष्टिकोण जरूरी है।
फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में रेट इनवर्जन को दूर करने के लिए राज्य ने सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक (एपीआई) पर जीएसटी दर कम करने की मांग की। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट के संचय और रिफंड दावों को कम करने तथा घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलने में मदद मिलेगी।
बैठक के दौरान टोल वसूलने के अधिकार की लीज के मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ। प्रदेश ने राज्य की टोल संग्रहण व्यवस्था से संबंधित प्रस्तावित जीएसटी छूट का स्वागत किया।
राज्य सरकार ने जोर दिया कि जीएसटी सुधारों में अनुपालन की सुगमता और प्रभावी प्रवर्तन के बीच उचित संतुलन होना चाहिए। साथ ही, वित्तीय स्थिरता के लिए जीएसटी लागू होने से उत्पन्न राजस्व प्रभावों के पूर्ण मुआवजे का मुद्दा भी उठाया गया।
बैठक में डॉ. यूनुस, डॉ. अश्वनी कुमार शर्मा, रविन्द्र कुमार, कुलभूषण गौतम और नवीन गर्ग ने भाग लिया।
