मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन कर हजारों कारोबारियों को राहत देने का निर्णय लिया है।
- राज्यपाल ने 26 अक्टूबर 2026 को हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 को मंजूरी दी।
- नए प्रावधानों के तहत रिफंड का दायरा बढ़ाया गया है और क्रेडिट नोट जारी करने की सुविधा जोड़ी गई है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हजारों कारोबारियों को छूट और रिफंड में राहत देने के लिए जीएसटी कानून में संशोधन किया है। इस बदलाव को हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 के रूप में राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
राज्यपाल ने 26 अक्टूबर 2026 को इस संशोधन को मंजूरी दी थी। राज्यपाल की मंजूरी और राजपत्र में प्रकाशन के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

संशोधन के तहत जीएसटी अधिनियम की धारा 15 में बदलाव किया गया है। इससे किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति पूरी होने के बाद भी संबंधित शर्तें पूरी होने पर छूट दी जा सकेगी।
धारा 34 में संशोधन कर आपूर्ति के बाद दी जाने वाली छूट के मामलों में क्रेडिट नोट जारी करने का प्रावधान जोड़ा गया है।

धारा 54 में किए गए संशोधन से रिफंड से जुड़े प्रावधानों का दायरा बढ़ाया गया है। अब इसमें निर्धारित शर्तों के तहत अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड को भी शामिल किया गया है।
धारा 54 की उपधारा (14) में बदलाव के तहत भारत से कर का भुगतान करके निर्यात किए गए सामान के रिफंड दावों को अलग रखा गया है। अधिनियम के अनुसार, इसके प्रावधान सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर निर्धारित तारीख से लागू होंगे।
