मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जॉब ट्रेनी डॉक्टरों को पीजी कोर्स करने की अनुमति दी है।
- शिमला के आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग खोले जाएंगे।
- पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स नई दिल्ली से पीजी करने वाले डॉक्टरों की मैरिट के आधार पर नियुक्ति होगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन-सर्विस जनरल ड्यूटी ऑफिसर्ज (जीडीओ) के लिए आरक्षित 66.6 प्रतिशत कोटे के तहत जॉब ट्रेनी चिकित्सा अधिकारियों को पीजी पाठ्यक्रम (एमडी/एमएस, एमडीएस) करने की अनुमति देने की घोषणा की है।
इन चिकित्सा अधिकारियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अपनी नियुक्ति अवधि के शेष समय तक जॉब ट्रेनी के रूप में सेवाएं देनी होंगी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पाठ्यक्रम अवधि के दौरान इन डॉक्टरों के वेतन और अन्य लाभों के लिए उचित प्रावधान किए जाएं। साथ ही, जॉब ट्रेनी चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति तिथि से जीडीओ को मिलने वाले सभी लाभ दिए जाएंगे।
शिमला के इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (आईजीएमसी) और जिला कांगड़ा के डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे।
पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स नई दिल्ली से पीजी करने वाले चिकित्सकों को प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट्स/ट्यूटर स्पेशलिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

ये नियुक्तियां डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित 33.33 प्रतिशत कोटे के तहत एमबीबीएस और स्नातकोत्तर परीक्षाओं की मैरिट के आधार पर होंगी। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
सरकार जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसरों को नियमितीकरण के लिए दोबारा परीक्षा देने से छूट देने के विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को पीजी/एसएस नीति में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिए हैं।
