मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने जल शक्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर भर्ती को मंजूरी दी।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और वन मित्रों के मानदेय में वृद्धि की गई तथा दुग्ध उत्पादकों को अधिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- कांगड़ा की बोह घाटी के आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज और होम गार्ड स्वयंसेवकों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों पदों को भरने और नए पद सृजित करने को मंजूरी दी है। इन पदों की कुल संख्या को लेकर अलग-अलग विवरण हैं, जिनमें यह आंकड़ा 14,000 से 15,000 के बीच बताया गया है।
भर्ती के तहत जल शक्ति विभाग में 4,090 पैरा वर्कर्ज और सीबीएसई से संबद्ध 100 अतिरिक्त स्कूलों के लिए 3,900 शिक्षक व 900 गैर-शिक्षक पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में 500 सहायक स्टाफ नर्स, शिक्षा विभाग में कॉलेज कैडर के 320 सहायक प्रोफेसर और लोक निर्माण विभाग में 172 मल्टी टास्क वर्कर भर्ती किए जाएंगे।
अन्य विभागों में भी नियुक्तियां होंगी। लोक निर्माण विभाग में 10 कनिष्ठ अभियंता (सिविल), पशुपालन विभाग में 116 विभिन्न पद, बागवानी विभाग में 40 बागवानी विस्तार अधिकारी और 5 वरिष्ठ सहायक तथा 10 बागवानी विकास अधिकारी के पद भरे जाएंगे। वन विभाग में 10 रेंज वन अधिकारी और दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान बनखंडी, कांगड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर के लिए 26 पदों को मंजूरी मिली है।
चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में 24 स्पेशलिस्ट एवं सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारी नियुक्त होंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 30 रेडियोलॉजिस्ट, 13 क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और 6 परफ्यूजनिस्ट के पद भरे जाएंगे। साथ ही, आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 10 रेडियोग्राफर की भर्ती होगी।
कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में 18 सहायक कोषागार अधिकारी, राज्य कर एवं आबकारी विभाग में 10 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) और सहकारिता विभाग में 2 कनिष्ठ रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे। भर्ती निदेशालय के लिए पहले चरण में 14 पद सृजित किए गए हैं। दिव्यांगों के लिए आरक्षण कोटे के तहत 27 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।
मानदेय में वृद्धि करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10,500 रुपए से बढ़ाकर 11,500 रुपए और सहायिकाओं का 5,800 रुपए से बढ़ाकर 6,800 रुपए कर दिया गया है। वन मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए किया गया है। सीमा क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि 3 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दी गई है। सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे दूध और दुग्ध उत्पाद मिल्कफैड से ही खरीदें। होम गार्ड स्वयंसेवकों के लिए राष्ट्रपति के उत्कृष्टता सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई है और मृत्यु के मामले में यह राशि 1 लाख रुपए होगी।
कांगड़ा जिले की बोह घाटी के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित किया गया है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7.50 लाख रुपए, घरेलू सामान के नुकसान के लिए 1 लाख रुपए, 5,000 रुपए मासिक किराया सहायता और 6 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसके अलावा, विकासकर्ताओं की कमी के कारण 33 छोटी जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द कर दिया गया है।
