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शिमला: 17 निजी विश्वविद्यालयों में नियुक्त होंगे नोडल सुरक्षा अधिकारी

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने सोमवार को शिमला में बैठक कर विश्वविद्यालयों को सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश दिए।

मुख्य बातें

  • शिमला में डीजीपी अशोक तिवारी ने 17 निजी विश्वविद्यालयों को नोडल सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।
  • विश्वविद्यालयों का संयुक्त सुरक्षा ऑडिट होगा और पुलिस के साथ समन्वय के लिए अधिकृत प्रवक्ता नामित किए जाएंगे।
  • विद्यार्थियों को आपातकालीन सेवा 112 और 'ट्रैक मी' सुविधा के प्रति जागरूक करने को कहा गया है।

शिमला जिले के पुलिस मुख्यालय में सोमवार को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी ने राज्य के 17 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को एक नोडल सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।

यह बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के अनुपालन में की गई। इसमें 17 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और चितकारा यूनिवर्सिटी में हुई हालिया घटनाओं पर प्रस्तुति दी गई।

डीजीपी ने निर्देश दिया कि नोडल सुरक्षा अधिकारी संबंधित जिले के जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) के निरंतर संपर्क में रहेगा। साथ ही, विश्वविद्यालय परिसरों और आसपास के क्षेत्रों का संयुक्त सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा ताकि नशे से जुड़ी गतिविधियों को रोका जा सके।

अशोक तिवारी ने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय एक अधिकृत प्रवक्ता नामित करेगा ताकि घटनाओं के दौरान सही जानकारी समय पर साझा की जा सके। उन्होंने कहा, "किसी घटना के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने से रोकने के लिए विश्वविद्यालय पुलिस के साइबर क्राइम एवं मीडिया प्रकोष्ठ के साथ समन्वय रखेंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय एक अधिकृत प्रवक्ता नामित करेगा, ताकि सही जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जा सके।"

बैठक में आपात स्थितियों से निपटने के लिए स्पष्ट कार्यप्रणाली विकसित करने पर जोर दिया गया। विश्वविद्यालयों और पुलिस के बीच नियमित सहयोग को संस्थागत रूप देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने की संभावना पर भी चर्चा हुई।

डीजीपी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासन से अपील की कि किसी भी आपात स्थिति, संदिग्ध गतिविधि या सुरक्षा समस्या की सूचना तुरंत 112 पर दें। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल घटना के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे घटनाओं को पहले ही रोका जा सके।

अशोक तिवारी ने विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को 112 आपातकालीन सेवा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपलब्ध 'ट्रैक मी' सुविधा के बारे में जागरूक करने को कहा।