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हिमाचल के कैंटनमेंट शहरों में पुराने अनुदान भवनों का रिकॉर्ड गायब

रक्षा प्राधिकरणों ने आरटीआई आवेदनों के बावजूद संपत्तियों के आवंटन और स्वामित्व की जानकारी देने से इनकार किया है।

मुख्य बातें

  • हिमाचल के छह कैंटनमेंट शहरों में पुराने अनुदान भवनों के आवंटन और स्वामित्व का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
  • अनिल बक्षी द्वारा दायर आरटीआई आवेदनों पर रक्षा प्राधिकरणों ने जानकारी देने से इनकार किया है।
  • रिकॉर्ड की कमी के कारण करोड़ों रुपये की ऐतिहासिक संपत्तियों के प्रबंधन और किराए के आकलन में समस्या आ रही है।

हिमाचल प्रदेश के छह कैंटनमेंट शहरों में पुराने अनुदान भवनों (OGB) के रिकॉर्ड को लेकर रक्षा प्राधिकरणों ने जानकारी देने से इनकार किया है। सोलन जिला के कसौली, सुबथू और डैगशाई, शिमला जिला के जूटोग तथा चंबा जिला के डलहौजी और बकलोह में इन संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है।
अनिल बक्षी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पुराने अनुदान भवनों के आवंटन, स्वामित्व और पंजीकरण के बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने खाली जमीन और निर्मित संरचनाओं के विवरण के बारे में भी पूछा था, लेकिन इन आवेदनों का कोई उत्तर नहीं मिला।
रक्षा अधिकारियों ने कहा कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। उनका यह भी तर्क था कि पूछे गए प्रश्न आरटीआई अधिनियम के खंड 2(f) के तहत आने वाली जानकारी में शामिल नहीं हैं। प्राधिकरणों ने औपनिवेशिक युग के आदेशों, जिम्मेदार अधिकारियों और पंजीकरण प्राधिकरणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।
पुराने अनुदान भवनों का निर्माण सैन्य कैंटनमेंट के भीतर सरकारी जमीन पर औपनिवेशिक युग के आवास नियमों के तहत हुआ था। इन व्यवस्थाओं को गवर्नर जनरल का आदेश संख्या 179 वर्ष 1836 और जीजीओ 700 वर्ष 1855 नियंत्रित करते हैं।
कासौली कैंटनमेंट बोर्ड ने क्षेत्र में 87 बंगलों की आधिकारिक सूची जारी की है। वहीं सुबथू में सैन्य भूमि से नागरिक क्षेत्र को अलग करने के लिए बनाए गए ड्राफ्ट में दो क्षेत्रों में 367 पुराने अनुदानों की पहचान की गई है।
शिमला जिला के जूटोग में नागरिक क्षेत्रों को सैन्य प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकालने का अभियान चल रहा है। इनमें से कई भवन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और उनकी कीमत करोड़ों रुपये है।
रिकॉर्ड की कमी के कारण किराए के आकलन, आवासीय उपयोग और आवंटन शर्तों को लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं। केंद्र ने इन संपत्तियों को वापस लेने के कदम उठाए हैं, लेकिन इस प्रक्रिया की प्रगति धीमी रही है।
पहुंच योग्य रिकॉर्ड न होने से मूल्यवान औपनिवेशिक संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुणे जैसे कैंटनमेंट में अवैध उप-आवंटन के आरोप भी लगे हैं, खासकर वहां जहां मूल आवासीय व्यक्ति नहीं रहे हैं।