मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 16 अक्टूबर 2026 को धर्मशाला में प्रशासनिक सुधार एवं ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।
- शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देशभर में 21वें स्थान से उठकर पांचवें स्थान पर पहुंच गया है।
- राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधाएं शुरू की गई हैं और अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा दिया गया है।
कांगड़ा जिले के धर्मशाला में शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को प्रशासनिक सुधार एवं ई-गवर्नेंस विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने भाग लिया। सम्मेलन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, नीति निर्माता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-गवर्नेंस की वास्तविक सफलता तकनीकी जटिलता में नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को सरल बनाने में है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हिमाचल के संसाधनों का लाभ प्रदेशवासियों तक पहुंचाकर राज्य को देश के सबसे समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करना है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने बड़ी प्रगति की है। वर्ष 2021 में प्रदेश 21वें स्थान पर था, जो अब देशभर में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। प्री-नर्सरी से 12वीं कक्षा तक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधाएं शुरू की गई हैं। अस्पतालों में 15 से 19 वर्ष पुराने चिकित्सा उपकरणों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए स्नातकोत्तर सीटों की संख्या और उनके वेतन में वृद्धि की गई है।
राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के सैकड़ों पद भरे हैं। सिंगल विंडो सिटीजन पोर्टल और लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से लोग घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल से अधिकारियों की जवाबदेही तय हुई है। यहां शिकायतों को तब तक निष्पादित नहीं माना जाता, जब तक शिकायतकर्ता संतुष्ट न हो जाए। राजस्व प्रबंधन प्रणाली और राजस्व लोक अदालतों से हजारों लंबित मामलों का निपटारा हुआ है।
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा दिया गया है। सरकार उनकी शिक्षा, भरण-पोषण और आवास की जिम्मेदारी उठा रही है। इसके अलावा 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक ऋण सुविधा दी जाएगी।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा, "हमने ई-गवर्नेंस का उपयोग करके जन सेवाओं को बेहतर बनाया है और विभिन्न योजनाओं के लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने की व्यवस्था की है, जिससे सामान्य लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है।"
