मुख्य बातें
- डॉ. वाईएस परमार विश्वविद्यालय के कुलपति ने 5 अक्तूबर, 2026 को रजिस्ट्रार सिद्धार्थ आचार्य को उनके पद से हटा दिया।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 अक्तूबर, 2026 को कुलपति के आदेश को निरस्त कर रजिस्ट्रार को बहाल किया।
- सरकार ने एचएएस एसोसिएशन के विरोध के बाद रजिस्ट्रार की सभी शक्तियां और संपत्ति वापस करने का आदेश दिया।
डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कुलपति डॉ. एचएस बावेजा ने 5 अक्तूबर, 2026 को रजिस्ट्रार सिद्धार्थ आचार्य को उनके कार्यों से हटा दिया।
इसके अगले दिन, 6 अक्तूबर, 2026 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुलपति के इस आदेश को निरस्त कर दिया। सरकार ने सिद्धार्थ आचार्य को उनके पद पर वापस बहाल कर दिया।
सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 5 अक्तूबर, 2026 के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय से ली गई सभी फाइलें, रिकॉर्ड, रजिस्टर, मुहर, चाबियां और अन्य सरकारी संपत्ति सिद्धार्थ आचार्य को वापस की जाए।
सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 30(2) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है। अधिनियम की धारा 25(7) के अनुसार, कुलपति को आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किसी वैधानिक अधिकारी को हटाने या नियुक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता।
हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) एसोसिएशन ने कुलपति के आदेश का विरोध किया। एचएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रवण मंटा ने इसे असंवैधानिक बताते हुए राज्य सरकार की निगरानी को चुनौती देने वाला कदम करार दिया।
सरकार ने विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे सिद्धार्थ आचार्य को ही रजिस्ट्रार के रूप में मानें और उनके कामकाज में सहयोग करें। डॉ. डीपी शर्मा, जो कुलपति द्वारा 5 अक्तूबर को अस्थायी रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए थे, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। सिद्धार्थ आचार्य ने बताया कि उन्हें कुलपति के आदेश की जानकारी थी और उन्होंने राज्य सरकार को अवगत कराया था।
